हमने तोमर को निकाला,PM सुषमा-वसुंधरा को हटाएं:केजरी

नई दिल्ली, २३/६ ः  दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कथित फर्जी डिग्री को लेकर हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हुई। भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने कहा, हम पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगते हैं। इसपर हंगामे के दोरान शर्मा को मार्शल की मदद से उन्हे सदन से बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप जडे व कहा कि मोदी पहले सुषमा स्वराजए वसुंधरा राजे पर कार्रवाई कर के दिखाएं। इससे पूर्व मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत हंगामेदार रही। विधानसभा में सत्र शुरू होते ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से तोमर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को क्लीनचिट दी थी,अब वो तिहाड में है, अब आप क्या कहेंगे। इसी के साथ विजेंद्र गुप्ता और अन्य दो भाजपा विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर बयान की मांग की और चर्चा कराने का आग्रह किया।

वहीं, तोमर के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल के बयान से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने अपनी सीट छोड दी और वेल में आकर नीचे बैठ गए। हंगामा बढते देख मार्शलों ने शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि विजेंद्र गुप्ता एवं जगदीश प्रधान वेल में बैठे रहे। यह मुद्दा इतना गर्माया कि 15 मिनट के सदन को स्थगित करना प़ड। दरअसल, 30 जून तक चलने वाले इस सत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार वैट संशोधन बिल समेत छह बिल विधानसभा में पेश करेगी। इस सत्र में दिल्ली सरकार स्कूल फीस नियमन विधेयक भी पेश कर सकती है।

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डीयूएसआईबी एक्ट की धारा में संशोधन करने का फ़ैसला किया गया है। इससे उन झुग्गी झोप़डी में रहने वाले लोगों का भी पुनर्वास किया जा सकेगा जो 31 मार्च 2002 और 1 जनवरी 2006 के बीच बनी हैं। 24 जून को आर्थिक सर्वे पेश होगा और 25 जून को मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। 29-30 जून को बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने एनएसआईटी को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

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